Lok Sabha Elections 2024: जनसभा में बोले PM मोदी -आपकी संपत्ति लूटना चाहती है कांग्रेस

    Lok Sabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव मद्येनजर पक्ष से लेकर विपक्ष तक जनता का वोट साधने में जुटी हुए है, इस क्रम में पीएम मोदी मध्य प्रदेश में रैली को संबोधित करने पहुंचे. जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है.

    Lok Sabha Elections 2024: जनसभा में बोले PM मोदी -आपकी संपत्ति लूटना चाहती है कांग्रेस

    Lok Sabha Chunav 2024: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सरकार द्वारा ली जाने वाली संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान विरासत कानून को खत्म कर दिया था. अपनी मां इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद.

    आपकी संपत्ति को लूटना चाहती है कांग्रेस

    मुरैना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े तथ्य आंखें खोलने वाले हैं. जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों को मिलने वाली थी. लेकिन पहले एक नियम था, कि पहले संपत्ति बच्चों के पास जाती है, इसका कुछ हिस्सा सरकार ले लेती है. संपत्ति को बचाने के लिए, ताकि यह सरकार के पास न जाए, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने संपत्ति जमा करने के बाद विरासत कानून को खत्म कर दिया चार पीढ़ियों से अधिक, अब वे आपकी संपत्ति लूटना चाहते हैं."

    विपक्ष इस मॉडल को पूरे देश में लागू करेगा

     राज्य में पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल इस मॉडल को पूरे देश में लागू करेगा. "कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को ओबीसी घोषित कर दिया. कांग्रेस ने पहले ही ओबीसी समुदाय में इतने नए लोगों को शामिल कर लिया है कि पहले ओबीसी को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उन्हें ये आरक्षण मिलता था." पीएम ने कहा, ''चुपके से उनसे छीन लिया गया.'' प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 में जब कांग्रेस केंद्र में थी तो उसने ओबीसी आरक्षण का एक हिस्सा धार्मिक आधार पर देने का फैसला किया था.

    मध्य प्रदेश में लोग ले रहे आरक्षण का लाभ

     उन्होंने कहा, "यहां मध्य प्रदेश में जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जैसे कि यादव, खुशवाहा, गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग, आपका सारा आरक्षण उनके पसंदीदा वोट बैंक के पास चला जाएगा। वे इस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं." इससे पहले बुधवार को, राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग ने राज्य में पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि इससे ओबीसी समुदाय के साथ 'अन्याय' हो रहा है.

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