सर्दियों से पहले दिल्ली सरकार की तैयारी, लागू होंगे ये नियम, ड्रोन से होगी निगरानी और लगेगा जुर्माना

Delhi Pollution Control Plan: राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है. इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना का ऐलान करते हुए कई महत्वपूर्ण उपायों की जानकारी दी है.

गैर-BS VI कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक

सरकार के नए नियमों के अनुसार 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS VI वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है. इसके अलावा राजधानी के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होगा.

पार्किंग शुल्क बढ़ाने का फैसला

निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी.

ऑफिसों में बदलेगा कार्य समय

सर्दियों के दौरान ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों में अलग-अलग समय पर काम शुरू करने की व्यवस्था लागू की जाएगी. कुछ कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा सकती है, जिससे सड़क पर वाहनों का दबाव कम होगा.

निर्माण गतिविधियों पर विशेष निगरानी

धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सभी निर्माण एजेंसियों को पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना होगा.

विशेष रूप से 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 के बीच प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए कुछ निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि आवश्यक और आपातकालीन परियोजनाओं को छूट मिलने की संभावना है. बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा.

खुले में कचरा जलाने पर सख्त कार्रवाई

सर्दियों में कचरा, सूखी पत्तियां और अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ड्रोन और फील्ड टीमों की मदद से निगरानी करेगी. मुख्यमंत्री ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) और संस्थानों से अपील की है कि सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों के लिए आग जलाने के बजाय सुरक्षित हीटिंग विकल्पों की व्यवस्था की जाए. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.

जनभागीदारी पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी प्रयासों से नहीं जीती जा सकती. इसके लिए नागरिकों, आरडब्ल्यूए, उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों के सहयोग की भी आवश्यकता है.

सरकार का लक्ष्य है कि सभी संबंधित पक्ष समय रहते तैयारी करें और मिलकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाने में योगदान दें. उम्मीद जताई जा रही है कि इन उपायों से सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी.

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